ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ- ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਮੜੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਰ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਅਤੇ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ_ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਖਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਭੂੰਮੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।