ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੀਤਾ ਲੌਕ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਚ ਲਾਇਆ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ,ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ,ਪਿੰਡਾਂ,ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਮਾਰਚ ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਐਲਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਜੁਲਾਈ, 2021ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੌਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ,ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ ਏ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 11ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 37ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ । ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪੇ ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ,ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇਹਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਯਕੀਨਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਜ਼ ਡਿਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਬਿੱਜ ਪਈ ਹੈ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 25ਫੀਸ ਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 141 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਉਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੋ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੌਨਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ",ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ'ਚੋਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ' ਦੱ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਰੌਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ' 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ ।