ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪਰੈਲ 2020 - ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਬੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਕੇ ਜਾਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਡੀਏ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਤੀਹਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ,ਵਪਾਰੀ ,ਮੁਲਾਜਮ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਵਪਾਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਾਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।