ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ) ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਫੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ,ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੌਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 40% ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ,ਏ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ,ਏ, 01/012016 ਤੋ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 15ਤੋ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੌੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਣ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।