ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਅਪਰੈਲ 2020 - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਟੀਐਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਨਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰਮਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।