ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘਟਿਆ ਝਾੜ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢੁਕਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਫਿਰ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਵਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖਾ-ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।