ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 6 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜਾਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਵਾਉਣੇ ਸੀ ਉਲਟਾ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਰਿਜਰਵ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।