ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 10 ਮਈ 2020 - ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ (ਏਪਵਾ ) ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਨ,ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਹਤ ਫੰਡ, ਜਰੂਰੀ ਮਾਸ਼ਿਕ ਖਰਚਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖੁਦਕੁਸਸ਼ਆਂ, ਕਤਲਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਣਗੇ , ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ।