ਰਜਨੀਸ਼ ਸਰੀਨ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 12 ਮਈ 2020 - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 8886 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 8886 ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 65% ਤੋਂ 75% ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 8886 ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਸਿਸ਼ਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।