- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ
ਜੂਨ 08, 2020: ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਪਸਸਫ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੁਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ, ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ, ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ, ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50% ਦੀ ਥਾਂ 25% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਜੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾੲੇ ਜਾਣ, ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਰਦੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਮ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ, ਅਮਰੀਕ ਲਾਲ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਪਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।