ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰੰਡਾ,18 ਜੂਨ 2020: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ,ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਾਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ 15000 ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 499 ਰਪਏ ਵਾਲੇ 84 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।