← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾਗਰਿਕ : ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਂ/ਅਫਵਾਹਾਂ/ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਰੂਪਨਗਰ, 26 ਮਾਰਚ 2020: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ- ਕਮ- ਡੀ.ਸੀ. ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮਾਹਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਂ/ਅਫਵਾਹਾਂ/ਫੇਕ ਨਿਊਜ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ-51 ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ-52 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-53 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-54 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਗਲਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਂ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Total Responses : 267