ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
- 9 ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਪੁਖਤਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2022 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 9 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।