ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ, 2017 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 29.1.2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 (ਬੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਦੋਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਕੇਵਲ ਝਾੜੂ, ਯਾਨਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 171 (ਬੀ) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 (ਈ) ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਾਨਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 171 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਲਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।