ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜਨਵਰੀ, 2017 : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿ) ਮਿਸ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ (ਮਿਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ) ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 141 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵੈੱਨ ਆਫ਼ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ-1997' ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਪੰਫਲੈੱਟ, ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 51000 ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਵੈੱਨ ਆਫ਼ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ-1997' ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਮੂੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।