ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ (ਏਸ਼ੀਆਨੇਟ ਨਿਊਜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਫੀਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਫੀਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹਨੁ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਬੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੈਕ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਚੜੂਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਬੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 28 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 33ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ 10ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਚੁਰਾ ਪੋਸਤ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 39.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10852 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6909 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 1947 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।