ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ, 2017 : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1200 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਫੈਸ਼ਨ’ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੇ 25 ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
abp sanjha ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ