ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2021 : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਵੇਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ:-
1. ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ (C2+50%) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। (ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2020/2021’ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ (ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।)
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। (ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਲਾ ਟਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲ ਦੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਲਾ ਟਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :-
4. ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ (ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
5. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਕਸ਼ਨ 120ਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।