ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 15 ਮਈ 2020 - ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਮਾਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ 10ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆੜ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਜਮੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਮਾਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 12ਦੀ ਬਜਾਏ 6ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।