- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ
- ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਫੰਡ, ਦਾਖਿਲਾ ਫੀਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਆਦਿ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੀ-ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਭੇਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦਾ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਹੋਵੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਫੰਡ ਹੋਵੇ, ਦਾਖਿਲਾ ਫੀਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਆਦਿ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਡਿਨ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਲੈਣ, ਨਾ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰਿਅਡ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।