ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਣਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਉਣ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਮੇਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਆੜਤੀਏ ਕਰਨ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਬਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੀਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੜੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।