ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਐਲਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੱਲੋਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਨਸੀਬ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹਰਦਾਸਾ, ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜ ਭੰਨ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।