ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 14 ਮਈ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟ ਵਜੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇੇ ਡਰਾਇਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਹੋ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਇਵਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ’ਚ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਬਣਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।