ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-2 ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਫਾਰੈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਪਰੈਲ 2020: ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਮੰਡਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਬਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋਕਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਣ ਮੰਡਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਫਾਰੈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।