ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ2023: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇ ਛੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ , ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ,ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੁਹਾਣਕੇ ਕਲਾਂ , ਕਿਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।