ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾੲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੲੇ ਕਰਜੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ
ਰਜਨੀਸ਼ ਸਰੀਨ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, 26% ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 45% ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 8886 SSA/RMSA ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 587 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5178, 3442, 3582 ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਜੀਆ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ 1700 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ( M.S.D. PUBLIC SCHOOL) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 27-27 ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਫੋਨ ਭੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾੲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੲੇ ਕਰਜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।