ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਜੂਨ 2020: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਇੰਟਕ) ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਰਾ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋਕਿ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲੇ ਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪਰ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ,ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਮੰਨੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ,ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।