ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਐਕਟੂ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਸੀ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਡਿਵੀਆਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੋ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਬਖਤਪੁਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈਣ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਛਪਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋੋਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਚਾਹ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸਿਪ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਖੱਬੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੁੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ - ਖਾਸ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਇੰਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।