ਹਰੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ
ਰੂਪਨਗਰ, 9 ਮਈ 2020 - ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਘਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਾਕਡਾਉਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕਿਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਕੀਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਡਾ.ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੌਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਔਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ।