ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 10 ਬੈਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈਡ/ਵਾਰਡ/ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਿਆਰ
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਖਰਚਾ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜੇਟਿਵ/ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਇਟੇਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ (10 ਬੈਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ) ਆਪਣੇ ਬੈਡਾਂ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਮੇਤ) / ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ /ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਸ, ਲੈਰੀੰਗੋਸਕੋਪਸ, ਪੀਪੀਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਡਾਂ/ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ/ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ (10 ਬੈਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ) ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈਡ/ ਵਾਰਡਾਂ / ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਮਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜੇਟਿਵ/ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ, ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜੇਟਿਵ / ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਿਰਫ 100 ਬੈਡ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਬੈਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈਡ / ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।