ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੋਹਾਲੀ, 10 ਜੂਨ 2020: ਸੈਕਟਰ 50 ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸਿਵ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਜਿ.632) ਸੈਕਟਰ 50 ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਬੀ. ਮਹਾਜਨ, ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ 8 ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ 8 ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ 8 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 'ਸੁਧੀਰ ਮਹਾਜਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੇ ਹੋਰ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ 8 ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ) ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ•ਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਗਰੈਸਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਉਕਤ 8 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ।