ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਚਾÂਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ੫੦ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਨ 1989 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 64ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਨ 1993 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।