ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ “ਦੁਰਵਿਹਾਰ” ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਤੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।