ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਖ਼ਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰੱਸਟ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੱੁਟ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।