← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਮਾਨਸਾ, 12 ਮਈ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲ ਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ ( ਏਕਟੂ ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ (ਏਪਵਾ ) ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ , ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Total Responses : 267