ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
- ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਅਪਰੈਲ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 38 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸਾਂ ਫਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।