ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020: ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 32000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਟੈਨੀਟਲ (ਜਨਮ-ਪੂਰਵ) ਚੈੱਕ-ਅਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਜਣੇਪੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2550, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2000, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1690, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1330, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1300 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 1300 ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਸੀਐਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਜੌਹਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਸੀਐਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਐਮਸੀਐਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।