ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਪਰੈਲ 2020 - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ਼ ਜੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਪਲਾਈ ਵੰਡ,ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਲ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰਮਾਂ, ਨੱਛਤਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਭੀਮ ਸੈਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।