ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ ,ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸਐਚਉ ਧਨੌਲਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ
- ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ, ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿੱਟ
ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਬਰ ਚ, ਏ.ਕੇ. 47 ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿਊਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਟਕਰ ਗੁਪਤਾ ,ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਐਸਐਚਉ ਧਨੌਲਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਚ, ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ, ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਚ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਫਾਇਰੰਗ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ . ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏ.ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।