ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 04 ਮਈ 2020: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਹੜਿਆਂ-ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਾਦ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਵਈਏ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੇਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।