ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ
- ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਗਰਾਂਟ
- ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਗੜੇ
ਬਰਨਾਲਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਚ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਸਬੰਧੀ 50/- ਜਾਂ 100/- ਰੁ: ਦੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।