ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਮਈ 2020 - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਬੰਸ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸਨਰੀ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਸੰਕਟ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਜਾ ਸਕਣ ਯੋਗ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।