ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਮਈ 2020 - ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ,ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ,ਮਹਿਰਾਜ,ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਘੁੱਦਾ ,ਬਠਿੰਡਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ,ਭਗਤਾ,ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ,ਤਲਵੰਡੀ,ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਨਥਾਣਾ ਤੇ ਮੌੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ,ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਮਾਂ,ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਗੁਰਾ ਸਿੰਘ ,ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ,ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੌਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜਾਦ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ,ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਂਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਧੱਕੇਸਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਉਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਉਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਫਿਉ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਮਾਂਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ-ਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ । ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।