ਕਿਹਾ, ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਜੁਲਾਈ 2020: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕ 3.0 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 3.0 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14384 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 19850 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 550150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਧਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 361 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟਰੈਕ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 64 ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ (ਸੂਖਮ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ) ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਲੱਸਟਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਟੀ), ਜਲੰਧਰ (ਸਿਟੀ), ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਜ਼ੇਵਿਟ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।