ਲੁਧਿਆਣਾ, 03 ਅਗਸਤ 2020: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 884 ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 8.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 884 ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ 8,94,62,311 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 114663 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਛੱਪੜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿ਼ਊਨਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 884 ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਡੀ-ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 2,08,45,700 ਰੁਪਏ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ 4,91,98,250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 26 ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1,94,18,361 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।