ਦਿੱਲੀ 6 ਫਰਵਰੀ 2021 - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 30 ਥਾਈਂ, ਬਿਹਾਰ ਚ 22 ਥਾਈਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ 50 ਥਾਈਂ,ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਵਿਖੇ 60 ਥਾਈਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 42 ਥਾਈਂ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ 6 ਜਗਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਚ 4,ਰਾਜਿਸਥਾਨ 1 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ 3 ਥਾਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਤਲ, ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਧ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ।
26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ,ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਧਾਂ,ਕਿੱਲ ਗੱਡਣੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬੁਖ਼ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।