ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ 2021 - ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ । ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਜਾਖੜ ਖਾਪ ਛੱਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜੇ ਪਾਲ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ।
ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇਨਾਬ (ਸੰਗਰੂਰ) ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।