ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਫਰਵਰੀ 2021 - ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ,ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਵਕਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਿਆਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਮੋੜਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।