ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਮਾਰਚ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਟਾਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਪੀੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਫਰਜੀ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ।