ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਅਗਸਤ 2020: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 22.08.2020 ਤੋਂ 31.08.2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31.08.2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਕਾਰਗੋ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨ, ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਏਟੀਐਮਜ਼, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ-ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਾਖਲਾ / ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ / ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ / ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ / ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ / ਮਾਲਸ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਮਾਲਸ ਵਿਚਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ / ਹੋਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ (ਈਵਨ/ਔਡ) ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੀਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 50% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵ ਹਰ ਦਿਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਦਿਨ / ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।